बिजौलिया में राष्ट्रीय लोक अदालत में 64 प्रकरणों का निस्तारण: 96 लाख रुपये के मामलों का हुआ निपटारा

बिजौलिया। आमजन को त्वरित, सुलभ एवं किफायती न्याय उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शनिवार को तालुका विधिक सेवा समिति, बिजौलिया के तत्वावधान में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत में आपसी सहमति एवं राजीनामे के माध्यम से कुल 64 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। इन प्रकरणों में लगभग 96 लाख रुपये की राशि से संबंधित मामलों का निपटारा हुआ। लोक अदालत के माध्यम से विभिन्न विवादों का आपसी सहमति से समाधान होने पर संबंधित पक्षकारों को राहत मिली।

राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायालय में लंबे समय से लंबित मामलों के निस्तारण पर विशेष जोर दिया गया। इस दौरान न्यायालय में लंबित कुल 41 प्रकरणों का आपसी सहमति एवं राजीनामे के आधार पर निस्तारण किया गया। इसके अलावा प्री-लिटिगेशन यानी न्यायालय में मामला दायर होने से पहले ही समाधान के लिए प्रस्तुत किए गए 23 प्रकरणों का भी निपटारा किया गया।

प्री-लिटिगेशन के तहत बैंकिंग, विद्युत एवं जलदाय विभाग से संबंधित मामलों को शामिल किया गया। इस प्रकार दोनों श्रेणियों में कुल 64 प्रकरणों का निस्तारण हुआ। लोक अदालत में विवादों का सहमति से समाधान होने से पक्षकारों को अनावश्यक कानूनी प्रक्रिया से राहत मिली। राष्ट्रीय लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य न्यायालयों में लंबित मामलों का आपसी समझौते के माध्यम से शीघ्र निस्तारण करना तथा आमजन को कम खर्च में न्याय उपलब्ध कराना है।

 ये रहे उपस्थित

इस दौरान तालुका विधिक सेवा समिति की अध्यक्ष एवं सिविल न्यायाधीश रूपल अग्रवाल, रीडर गोपेश कुमार शर्मा, तहसीलदार ललित डीडवानिया, हिमांशु उपाध्याय, दीपिका डाबी, पैनल अधिवक्ता सुनील कुमार जोशी, पीएलवी गोपाल लाल पाराशर, सुनीता नायक, एडवोकेट लक्ष्मी लाल सुराणा, ब्रह्मप्रकाश तिवारी, सुनील स्वर्णकार, हितेश धाभाई, विठ्ठल तिवारी और दीपक मीणा सहित अन्य संबंधित कर्मचारी एवं अधिवक्तागण मौजूद रहे।