राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारी महासंघ ने उठाई कर्मचारियों की समस्याएं: RGHS, जीपीएफ भुगतान और रिक्त पदों को लेकर महासंघ का सरकार को अल्टीमेटम

बिजौलिया। राजस्व राजस्थान सरकारी कर्मचारी महासंघ की बिजौलिया इकाई ने ब्लॉक अध्यक्ष राजेंद्र सिंह हाड़ा के नेतृत्व में सोमवार को  राज्य सरकार के नाम तहसीलदार ललित कुमार को एक ज्ञापन भेजकर कर्मचारियों एवं पेंशनर्स से जुड़ी विभिन्न समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग की है। 

महासंघ ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन का रास्ता अपनाया जाएगा। महासंघ की ओर से भेजे गए ज्ञापन में सबसे प्रमुख मुद्दा राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (RGHS) को लेकर उठाया गया। ज्ञापन में कहा गया कि यह योजना राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बेहद उपयोगी और कल्याणकारी साबित हुई है, लेकिन वर्तमान में कई निजी अस्पतालों द्वारा योजना के तहत इलाज बंद करने तथा समय पर उपचार नहीं मिलने से गंभीर बीमारियों से जूझ रहे कर्मचारियों और पेंशनर्स को भारी मानसिक एवं आर्थिक परेशानी उठानी पड़ रही है। 

 
महासंघ ने राज्य बीमा, जीपीएफ, अन्य ऋण एवं लीव इनकैशमेंट की राशि समय पर नहीं मिलने का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया। वहीं सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी जीपीएफ, पीपीओ, सीपीओ एवं लीव इनकैशमेंट की राशि समय पर नहीं मिलने से आर्थिक संकट और सामाजिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

इसके अलावा महासंघ ने प्रदेश में लगभग 280 तहसीलदार पद रिक्त होने पर चिंता जताई। 
महासंघ ने उपखंड कार्यालयों में कार्यभार के अनुसार सहायक प्रशासनिक अधिकारी एवं वरिष्ठ सहायक के पद बढ़ाने की प्रक्रिया लंबित होने का मुद्दा भी उठाया। ज्ञापन में कहा गया कि राजस्व ग्रुप-2 द्वारा जिला कलेक्टर कार्यालयों से सूचनाएं संकलित किए जाने के बावजूद फाइल अभी तक विभाग में लंबित पड़ी है।

वहीं बजट घोषणा 2025-26 के तहत राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारियों के कैडर रिव्यू के बाद नवगठित जिलों सहित विभिन्न जिला कलेक्टर कार्यालयों को आवंटित पदों पर डीपीसी कर पदोन्नति देने की मांग भी की गई।

महासंघ ने कहा कि यदि कर्मचारियों की समस्याओं का शीघ्र समाधान नहीं किया गया तो राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारी महासंघ आंदोलन की घोषणा करेगा।